रामकुमार श्रेष्ठ
नवलपुर। गण्डक नहर पीडितहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो समस्या बारे छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउन माग गरेका छन् ।
नवलपरासीका गण्डक पीडितहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आएको बेला मोदीसंग गण्डकको समस्या छलफल गरेर टुंग्याउन माग गरेका हुन् ।
सुस्ता गाउंपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले मंगलबार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेमार्फत समस्या समाधानका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए ।
नवलपरासीका गण्डक पीडितहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आएको बेला मोदीसंग गण्डकको समस्या छलफल गरेर टुंग्याउन माग गरेका हुन् ।
सुस्ता गाउंपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले मंगलबार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेमार्फत समस्या समाधानका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए ।
सुस्ता गाउंपालिकाका अध्यक्ष पाण्डे, गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ता लगायतका टोलीहरुले मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउंदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमण आएको बेला छलफल गरेर गण्डकको समस्या समाधान गर्न माग गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले भारत सरकार र संर्घष समितिबीच भएको २१ बुंदे सहमतिको कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै र नहरले पारेको असरबारे न्यूनीकरण गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए ।
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने, गण्डक पश्चिम नहर सिचाई डिभिजन कार्यालय समेरीका डिभिजन प्रमुख टिकाराम बराल, संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ता, सुस्ता गाउंपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे सहितको टोलीले गण्डक नहरले पारेको असरको बारेमा अध्ययन समेत गरिएको थियो ।
भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा सिंचाइकालागि पानी लैजान नवलपरासीको त्रिवेणीमा बनाएको बाँधका कारण नेपाली गाउँ वर्षेनी डुवानमा पर्दै आएका छन् ।
दलहरुले चुनावमा मुख्य नारा बनाउने गण्डक समस्याका बारे मोदीको भ्रमणका बेला छलफलको मुख्य बिषय बनाउन उनीहरुको माग छ ।
२१ बुदे सहमतिमा उल्लेख भएका सहमति अनुसार गण्डक सम्झौता अनुसार गण्डकसंग जोडिएको ड्यामको माथिल्लो बाटो बीच, नहरको छेउमा बनेका बाटो बीच, साइफन सरसफाई तथा मर्मत जस्ता विषय केही कार्यान्वयन भएको भएपनि गण्डक पीडित किसानहरुले पाउनु पर्ने झण्डै ३ अर्ब क्षतिपूर्ति अझै पाउन सकेका छैनन् ।
२०६५ सालमा गण्डक नहरबाट भारत जाँदै गरेको पानी रोकेर नहरमा नै त्रिपाल टाँगेर ३१ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि भारत बाध्य भएर २१ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
त्यतिखेर भारतले डुबान गरेको क्षतिपुर्तिबाफत नेपाली किसानलाई २ अर्ब ९३ करोड ६० लाख क्षतिपुर्ति दिने सहमति कायम गरेपनि अझै उपलब्ध गराएको छैन ।
सहमति पछि क्षतिपूर्तिको तथ्यांक संकलन कार्य भएको भएपनि त्यसपछिको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गण्डक नदी संघर्ष समितिका प्रवक्ता प्रेमचन्द्र गुप्ताले नदीले वर्षेनी यहाँका साविकका १३ गाविस डुवानमा पर्दा आउँदा सधैं हैरानी ब्यहोर्नु पर्ने बताए ।
गण्डक नदीले साविकका त्रिवेणी सुस्ता, नरसहि, पक्लिहवा, गुठीपर्सौनी, प्रतापपुर, भुजहवा, बैदौली, गुठीसुर्यपुरा लगायतका क्षेत्र डुबान र क्षति गर्दै आएको छ ।
गण्डक सम्झौतामा नदीले नेपालमा पु¥याउने बिषयको क्षतिपुर्ति भारतले ब्यहोर्ने उल्लेख छ ।
हरेकवर्ष गण्डकले कटान र डुबान गर्दै आएपनि नेपाली पक्षले अडान नलिँदा भारतले क्षतिपुर्ति दिने र वर्षात् अघि सावधानी अपनाउने गरेको छैन। सधैं चुनावी एजेण्डा बन्ने तर चुनाव सकिएपछि कार्यान्वयनमा दलहरुले ध्यान नदिँदा समस्या उस्तै रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
त्रिवेणीस्थित गण्डक नदीमा (नारायणी नदी जसलाई भारतीयहरु गण्डक भन्छन्) बाँध बनाएर १९ किलोमिटर नेपाली भूमि हुँदै पानी भारत लगेको छ ।
यहाँबाट लगेको पानीले भारत उत्तरप्रदेशको २ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरिदैँ आएको छ ।
नहरको दुवै किनारको लाखौ हेक्टर खेती योग्य जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ । वर्षातको बाढीले निकास नपाउँदा डुबान हुने गरेको हो ।
भारतले सोही नदीबाट लगेको पानीले आफ्नो २ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा पुर्याएको भएपनि नेपालमा भने त्यसैको कारण बर्सेनी डुबान हुंदा खेती नोक्सान हुने र खेती योग्य जमिन बर्षेनी बगरमा परिणत हुंदै जाने गरको छ ।
नहरमूनिबाट पानी निकास हुने साइफन (बाढी निकासको नाला) बर्षेनी बर्षा लाग्नु अगाडि सरसफाई गर्ने भनिए पनि कहिले सफानै नगर्ने र कहिले ढिलो गरी सफा गरिदिंदा लाखौं हेक्टरमा लगाएको धानबाली डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
त्रिवेणी सुस्ता गाँउपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा जानु अघि गण्डक समस्याका बारेमा कुरा राखेर समस्या समाधान गर्न माग गरेपनि त्यो विषय छलफलमै नपारेर अन्याय गरेको बताए ।
यो वर्ष नण्डक नदी नियन्त्रणको काम अहिले सुरु नगरे वर्षातमा त्रिवेणी, नरसही, पक्लिहवामा खेतीयोग्य जमिन बगाउने जोखिम रहेको उनीहरुले बताए । सुस्तामा सरकारले निर्माण गर्न थालेको तटबन्धको काम भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ भने भारतले भारततर्फबाट नेपाली भूभागतर्फ पानीको बहाब बढ्ने गरी बाँध बाँधि रहेको छ ।
६ वर्षयता नारायणी नदीको बहाव पश्चिमतर्फ बढ्दै गएर नेपाली भूभाग कटान बढ्दै गएको हो । गतवर्षसम्म नदी किनारको १२ बिगाह जग्गा बगाएर २ सय ६५ परिवार घरवारवीहिन भैसकेका छन् । नदीले पश्चिमतर्फ नेपाली भूभाग कटान गर्दै जाँदा भारतीय सीमा बढ्ने भएकाले भारतले चासो नदिएको हो ।
नेपाली पक्षले तदारुकता साथ गण्डक समस्याको कुरा नउठाउँदा समस्या बढदै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।
(साभारः कान्तिपुर)
Post a Comment