आदिवासी जनजातिले देश भर अधिकारका सवालमा आवाज उठाउने
रामकुमार श्रेष्ठ
नवलपरासी,
२२ भदौ । तराईका १२ जिल्लामा लागू हुन लागेको रेड प्लस कार्यक्रममा आफ्नो
अग्राधिकार हुनु पर्ने भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो अडान अगाडि
सारेको छ ।
कार्यक्रम लागू हुने तराईका १२ वटा जिल्लामा आदिवासी जनजातिका जिल्ला नेतृत्व तहको भेलाले आफ्ना अडान पत्रहरु समेत तयारी पारी यस्तो माग गरेका हुन् ।
नगरकोटमा तीन दिन लगाएर भएको भेलाले २८ बुदे अडान पत्र तयार पारेको हो । जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार हुने भएकोले कार्वन संचितिकरणको नाममा आउन लागेको रेड प्लस कार्यक्रमबाट आदिवासी जनजातिको जल, जंगल र जमिन संग जोडिएको अधिकार कटौती हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
अडान पत्रमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय श्रमसंगठनको महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रीप) लगायत मानव अधिकार र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरु यस कार्यक्रमको आधारभूत मापदण्ड हुनु पर्ने, आदिवासी जनजातिको संस्कृति, चालचलन र परम्परागत जीवन पद्धतिमा असर पुग्न नहुने, जल, जंगल जमिन र जडुबुटी लगायत प्राकृतिक स्रोत माथि आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने, आदिवासी जनजाति सरोकारवाला नभई अधिकारवाला हुनु पर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै आदिवासी जनजातिको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु मथि असर पार्न नहुने, आदिवासी जनजातिको भूमिमाथिको प्रथाजनित स्वामित्व र सामुहिक अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने, गैरकार्वन लाभको वितरणमा जनजातिलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने, कार्वन लाभको बांडफांडमा आदिवासीजनजातिलाई समतामुलक ढंगले वितरण गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु रहेको आदिवासी जनजातिको अगुवा एवम् प्रशिक्षक टुंगा राईले बताए ।
नेपाल सरकारले रेड प्लस कार्यक्रम नवलपरासी, रुपन्देही, चितवन, कपिलवस्तु, रौतहट, बांके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर सहित रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्म तराईका १२ जिल्लामा परीक्षणको रुपमा प्रयोगमा लैजादै छ । कार्यक्रममा कार्वन लाभांशलाई आदिवासी जनजातिलाई समान ढंगले भन्दा पनि समनता मूलक ढंगले वितरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले रेड प्लस कार्यक्रमको तयारी चरणदेखि कार्यान्वयन चरण सम्पूर्णमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता अर्थपूर्ण र निर्णायक तहमा हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले कार्वन संचितिकरण गर्ने देशलाई कार्वन संचितिकरण गरेवापत केही रकम उपलब्ध गराउने जनाएपछि सोही अनुरुप नेपालमा पनि रेड प्लस कार्यक्रम लागू हुने तयारीमा रहेको छ । सोही अनुसार तपाईका १२ जिल्लामा सन् २०१६ भित्र तयारी सकेर सन् २०२५ सम्म पहिलो चरणको कार्यक्रम लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डन्डु शेर्पाले बताए ।
रेड प्लस कार्यक्रम कार्वन संक्षितिको आधारमा लाभांश वितरण नगरिने भई कार्वन संचितीकरण बढाएको आधारमा गरिन लागेका र यसै अन्तरगत नेपाल सरकारले १४ मिलियन कार्वन संचितिकरण गर्ने अत्यन्त महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको आदिवासी जनजातिका अर्का अगुवा धनमान गुरुङले बताए ।
समुदायमा आधारित रेड प्लस कार्यक्रमका लागि दातृनिकायहरुले वन विनास कम गर्ने, वन क्षयीकरण कम गर्ने, वनको दीगो व्यवस्थापन गर्ने, कार्वन संक्षितीकरण बढाउने र कार्वन उत्सर्जन घटाउन लगायतका अडानहरु राखेका छन् भने नेपाल सरकारले प्रस्तावको रुपमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, पुन नविकरणीय उर्जा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, वन अतिक्रमण रोक्न भूउपयोग योजना ल्याउने, वन क्षयीकरण रोक्ने, वनमा आश्रित समुदायका लागि वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रबद्र्धन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
तराईका १२ जिल्लामा २०१६ सम्मा तयारी सकेर २०१७ सम्ममा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने योजना रहेको र सोही अनुरुप पछिल्लो समय अबको केही हप्ता भित्र १२ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्याक्रम मार्फत् जिल्ला जिल्ला तहमा छलफल हुने भएकोले त्यसमा आफ्नो समुदायको छलफलदेखि निर्णयतहसम्म अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्नेमा आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपरासीका उपाध्यक्ष रमिला भुजेलले बताए ।
१२ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक भेलाले १२ वटा जिल्लामा अडान पत्र लैजाने जिल्ला वन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने र छलफलमा सहभागी भएर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउने लगायतका कार्यक्रमहरु समेत तय गरिएको आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डन्डु शेर्पाले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम लागू हुने तराईका १२ वटा जिल्लामा आदिवासी जनजातिका जिल्ला नेतृत्व तहको भेलाले आफ्ना अडान पत्रहरु समेत तयारी पारी यस्तो माग गरेका हुन् ।
नगरकोटमा तीन दिन लगाएर भएको भेलाले २८ बुदे अडान पत्र तयार पारेको हो । जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार हुने भएकोले कार्वन संचितिकरणको नाममा आउन लागेको रेड प्लस कार्यक्रमबाट आदिवासी जनजातिको जल, जंगल र जमिन संग जोडिएको अधिकार कटौती हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
अडान पत्रमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय श्रमसंगठनको महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रीप) लगायत मानव अधिकार र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरु यस कार्यक्रमको आधारभूत मापदण्ड हुनु पर्ने, आदिवासी जनजातिको संस्कृति, चालचलन र परम्परागत जीवन पद्धतिमा असर पुग्न नहुने, जल, जंगल जमिन र जडुबुटी लगायत प्राकृतिक स्रोत माथि आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने, आदिवासी जनजाति सरोकारवाला नभई अधिकारवाला हुनु पर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै आदिवासी जनजातिको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु मथि असर पार्न नहुने, आदिवासी जनजातिको भूमिमाथिको प्रथाजनित स्वामित्व र सामुहिक अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने, गैरकार्वन लाभको वितरणमा जनजातिलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने, कार्वन लाभको बांडफांडमा आदिवासीजनजातिलाई समतामुलक ढंगले वितरण गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु रहेको आदिवासी जनजातिको अगुवा एवम् प्रशिक्षक टुंगा राईले बताए ।
नेपाल सरकारले रेड प्लस कार्यक्रम नवलपरासी, रुपन्देही, चितवन, कपिलवस्तु, रौतहट, बांके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर सहित रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्म तराईका १२ जिल्लामा परीक्षणको रुपमा प्रयोगमा लैजादै छ । कार्यक्रममा कार्वन लाभांशलाई आदिवासी जनजातिलाई समान ढंगले भन्दा पनि समनता मूलक ढंगले वितरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले रेड प्लस कार्यक्रमको तयारी चरणदेखि कार्यान्वयन चरण सम्पूर्णमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता अर्थपूर्ण र निर्णायक तहमा हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले कार्वन संचितिकरण गर्ने देशलाई कार्वन संचितिकरण गरेवापत केही रकम उपलब्ध गराउने जनाएपछि सोही अनुरुप नेपालमा पनि रेड प्लस कार्यक्रम लागू हुने तयारीमा रहेको छ । सोही अनुसार तपाईका १२ जिल्लामा सन् २०१६ भित्र तयारी सकेर सन् २०२५ सम्म पहिलो चरणको कार्यक्रम लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डन्डु शेर्पाले बताए ।
रेड प्लस कार्यक्रम कार्वन संक्षितिको आधारमा लाभांश वितरण नगरिने भई कार्वन संचितीकरण बढाएको आधारमा गरिन लागेका र यसै अन्तरगत नेपाल सरकारले १४ मिलियन कार्वन संचितिकरण गर्ने अत्यन्त महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको आदिवासी जनजातिका अर्का अगुवा धनमान गुरुङले बताए ।
समुदायमा आधारित रेड प्लस कार्यक्रमका लागि दातृनिकायहरुले वन विनास कम गर्ने, वन क्षयीकरण कम गर्ने, वनको दीगो व्यवस्थापन गर्ने, कार्वन संक्षितीकरण बढाउने र कार्वन उत्सर्जन घटाउन लगायतका अडानहरु राखेका छन् भने नेपाल सरकारले प्रस्तावको रुपमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, पुन नविकरणीय उर्जा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, वन अतिक्रमण रोक्न भूउपयोग योजना ल्याउने, वन क्षयीकरण रोक्ने, वनमा आश्रित समुदायका लागि वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रबद्र्धन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
तराईका १२ जिल्लामा २०१६ सम्मा तयारी सकेर २०१७ सम्ममा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने योजना रहेको र सोही अनुरुप पछिल्लो समय अबको केही हप्ता भित्र १२ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्याक्रम मार्फत् जिल्ला जिल्ला तहमा छलफल हुने भएकोले त्यसमा आफ्नो समुदायको छलफलदेखि निर्णयतहसम्म अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्नेमा आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपरासीका उपाध्यक्ष रमिला भुजेलले बताए ।
१२ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक भेलाले १२ वटा जिल्लामा अडान पत्र लैजाने जिल्ला वन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने र छलफलमा सहभागी भएर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउने लगायतका कार्यक्रमहरु समेत तय गरिएको आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डन्डु शेर्पाले जानकारी दिए ।
Post a Comment