कावासोती, २१ भदौ । आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपरासीले नवलपरासीमा लागू हुन थालेको रेड प्लस कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित कसरी गराउने सकिन्छ भन्ने विषयमा आज छलफल गरेको छ । जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार हुने भएकोले कार्वन संचितिकरणको नाममा आउन लागेको रेड प्लस कार्यक्रमबाट आदिवासी जनजातिको जल, जंगल र जमिन संग जोडिएको अधिकार कटौती हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल सरकारले रेड प्लस कार्यक्रम नवलपरासी, रुपन्देही, चितवन, कपिलवस्तु, सहित तराईका १२ जिल्लामा परीक्षणको रुपमा प्रयोगमा लैजादै छ । कार्यक्रममा कार्वन लाभांशलाई आदिवासी जनजातिलाई समान ढंगले भन्दा पनि समनता मूलक ढंगले वितरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसैबीच नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले रेड प्लस कार्यक्रमको तयारी चरणदेखि कार्यान्वयन चरण सम्पूर्णमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता अर्थपूर्ण र निर्णायक तहमा हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कावासोतीमा आज भएको छलफल पछि भोलि विहान कावासोतीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिको अडान पत्र सार्वजनिक गर्ने र जिल्ला वन कार्यालय लगायतमा आफ्नो मागहरुको बारेमा जानकारी गराउने निर्णय समेत गरेको आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपरासीका उपाध्यक्ष रमिला भुजेलले बताए ।
Post a Comment