विद्युत नतिर्नका लागि प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा उल्टै मुद्दा
नवलपरासी, २७ भदौ ।
नवलपरासीका तीन ठूला उद्योगले विद्युत महसुल नतिरेको पाइएको छ । झण्डै सरदर ६५ लाख रुपैयां विद्युत महशुल भुक्तान गर्न बा“की रहेका नवलपरासीका तीन ठूला सिमेन्ट र स्टील उद्योगले उल्टै विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
विद्युत महशुल भुक्तान नगर्नेलाई विद्युत लाईन काटिने अभियान थालिएको बेला नवलपरासीका तीन ठूला उद्योगले करोडौ महशुल तिर्न नपरोस भनि उल्टै मुद्दा चलाएका हुन् ।
नवलपरासीको सुनवलमा रहेको बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा।लि।, रामनगरको सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि र लक्ष्मी स्टील उद्योगले महशुल तिर्न नपरोस भन्दै विद्युत वितरण केन्द्र परासी र बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय बुटवललाई प्रतिवादी बनाई बुटवल पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार तीन वटै उद्योगको गरी सवा दुई करोड भन्दा बढी विद्युत महशुल तिर्न बक्यौता राखेका छन् । वितरण केन्द्रले विद्युत महशुल तिर्नका लागि विद्युत बालेको सप्रमाण परिपत्र गरे पछि उनिहरुले ति विद्युत तिर्न नपरोस भन्दै वितरण केन्द्र परासी र क्षेत्रिय कार्यालय बुटवललाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएको परासी वितरण केन्द्रका केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले बताए ।
विगत बर्षमा उद्योगले चौबिसै घण्टा विद्युत आपुर्ति हुने गरी डेडिकेटेड फिडर जोडाएर विद्युत खपत गर्दै आएका थिए ।
जनता लोडसेडिङ्गको मारमा थिए, केन्द्र प्रमुख अग्रहरीले भने, जनताबाट उठदै आएको आवाज हामी विद्युत प्राविधकरण केन्द्रिय कार्यालयमा पुर्याएका थियौं । पछि विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत मुल्य कायम गत बर्ष साउन महिना देखी लागु हुने गरि घोषणा गरेको थियो ।
घोषणा गरे पनि निर्णय प्रकृयामा केही ढिलाई हुदा त्यसैलाई आधार बनाई उद्योगले मुद्दा दर्ता गराएको उनले बताए । तर आयोगले निर्धारण गरेको मुल्य अनुसार उद्योगको नाउमा केन्द्रले बिल पठाएको हो, उनले थपे, उद्योगले क्षेत्रिय कार्यालय र केन्द्रलाई बिपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य नै छैन् ।
गत बर्ष बढि विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई छुट थियो । तर पछि विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले सबैलाई विद्युत महशुल एउटै कायम गरेको थियो ।
विद्युत छुट मात्रै नभई जनतालाई विद्युत कटौती गरिए पनि उद्योगलाई चौविसै घण्टा विद्युत आपुर्ति गर्नु परेको थियो । चौबिसै घण्टा विद्युत लिइएर उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्ना माल समानमा नत छुट दिइएको छ । नत राजस्व नै बढि तिरेको छ ।
उल्टै जनताको आधारभुत विद्युत कटौती हुदा अध्यारोमा बस्ने र उद्योगले नाफा कमाउन अध्याधिक विद्युतको खपत गर्न पाउदै आएका थिए । अहिले आयोगको निर्णय अनुसार विद्युत महशुलको विद्युत विल काटेर पठाउने कार्यालय माथि उद्योगले मुद्दा हालेका छन् । अदालतको फैसला पर्खाइमा विद्युत केन्द्र रहेको छ।
Post a Comment