हरिष पोख्रेल
नवलपरासी, २५ भदौ। वन मन्त्री शंकर भण्डारीले आवश्यकता अनुसार कानुन परिवर्तन गरेर चुरे क्षेत्रमा परेका खोलाको निकासी खोल्ने बताएका छन्।
उनले पछिल्लो समय बन्द भएका क्रसर उद्योग पनि कानुनलाई परिमार्जन गरेर खोलिने बताए। सरकारले देशभर चुरे क्षेत्रमा परेका खोलामा नदीजन्य वस्तुको निकासी रोकेको छ भने पछिल्लो समय नियम विपरित चलेको भन्दै नवलपरासी, रुपन्देही लगायत देशका अधिकांश जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु पनि बन्द गरेको छ।
प्रेस युनियन नवलपरासीले शनिबार कावासोतीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वन मन्त्री शंकर भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले चुरे संरक्षण पनि गर्दै जाने र चुरे संरक्षणको नाममा खोलामा नदीजन्य वस्तु थोपरिदै जांदा गाउंमा बाढी पस्ने खतरा भएकोले व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले वातावरणमा समेत असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तुको निकासी खोल्ने बताए।
त्यस्तै वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको बताउंदै मन्त्री भण्डारीले अतिक्रमण रोक्न आफू लागू परेको बताए । उनले भने वन अतिक्रमण बनेर संरचना बन्छ त्यहाँ विद्युत कार्यालयले विद्युत, टेलिकमले फोन, खानेपानीले धारा उपलब्ध गराउंछ यस्तो हुने भएन सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर अतिक्रमण रोकिन्छ ।
त्यस्तै मन्त्री भण्डारीले मधेषी, आदिवासी जनजाति, थारु लगायतका समुदायको मागहरु सम्बोद्धन गर्नका लागि संविधान संशोद्धनको प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत दावी गरे ।
मन्त्री भण्डारीले संविधान संशोद्धनका लागि एमालेसंग पनि छलफल भईरहेको र एमाले आफैपनि जिम्मेवार दल रहेकोले यसमा एमाले सकारात्मक हुने बताए ।
यसैबीच मन्त्री भण्डारीले शनिबार नै कावासोतीको विपी चोकमा नवलपरासीका कार्यकर्ताहरुसंग भेटघाट समेत गरेका थिए ।
नवलपरासी, २५ भदौ। वन मन्त्री शंकर भण्डारीले आवश्यकता अनुसार कानुन परिवर्तन गरेर चुरे क्षेत्रमा परेका खोलाको निकासी खोल्ने बताएका छन्।
उनले पछिल्लो समय बन्द भएका क्रसर उद्योग पनि कानुनलाई परिमार्जन गरेर खोलिने बताए। सरकारले देशभर चुरे क्षेत्रमा परेका खोलामा नदीजन्य वस्तुको निकासी रोकेको छ भने पछिल्लो समय नियम विपरित चलेको भन्दै नवलपरासी, रुपन्देही लगायत देशका अधिकांश जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु पनि बन्द गरेको छ।
प्रेस युनियन नवलपरासीले शनिबार कावासोतीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वन मन्त्री शंकर भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले चुरे संरक्षण पनि गर्दै जाने र चुरे संरक्षणको नाममा खोलामा नदीजन्य वस्तु थोपरिदै जांदा गाउंमा बाढी पस्ने खतरा भएकोले व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले वातावरणमा समेत असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तुको निकासी खोल्ने बताए।
त्यस्तै वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको बताउंदै मन्त्री भण्डारीले अतिक्रमण रोक्न आफू लागू परेको बताए । उनले भने वन अतिक्रमण बनेर संरचना बन्छ त्यहाँ विद्युत कार्यालयले विद्युत, टेलिकमले फोन, खानेपानीले धारा उपलब्ध गराउंछ यस्तो हुने भएन सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर अतिक्रमण रोकिन्छ ।
त्यस्तै मन्त्री भण्डारीले मधेषी, आदिवासी जनजाति, थारु लगायतका समुदायको मागहरु सम्बोद्धन गर्नका लागि संविधान संशोद्धनको प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत दावी गरे ।
मन्त्री भण्डारीले संविधान संशोद्धनका लागि एमालेसंग पनि छलफल भईरहेको र एमाले आफैपनि जिम्मेवार दल रहेकोले यसमा एमाले सकारात्मक हुने बताए ।
यसैबीच मन्त्री भण्डारीले शनिबार नै कावासोतीको विपी चोकमा नवलपरासीका कार्यकर्ताहरुसंग भेटघाट समेत गरेका थिए ।
Post a Comment