कावासोती, २३ माघ । निकुञ्ज र आरक्ष प्रभावित बासिन्दाहरुले आफूहरुले नै निकुञ्ज र आरक्षको संरक्षण पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनसम्म चलेको निकुञ्ज र आरक्ष प्रभावितहरुको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले यस्तो माग गरेको हो ।
भेलाले निकुञ्ज तथा आरक्षको संरक्षण गरेको नाममा राज्यले नै निकुञ्ज र आरक्षबाट वनजन्युको तस्कर गरेको ठहर गर्दै निकुञ्ज र आरक्षको संरक्षण राज्यले नभई सोही क्षेत्रका प्रत्यक्ष प्रभावित बासिन्दाले गर्न पाउनु पर्नेमा माग अघि सारेको हो ।
विदेशमा राज्यले संरक्षण गरेको र समुदाय संग मिलेर गरेको निकुञ्जमा समुदायले संरक्षण गरेको सफल हुंदै गएको र राज्यले संरक्षण गरेको असफल हुंदै गएको भन्दै उनीहरुले निकुञ्ज तथा आरक्षणको संरक्षण आफूहरुले गर्न पाउनु पर्ने माग राखेको मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघका अध्यक्ष छविलाल न्यौपानेले बताए ।
भेलामा नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, लगायत १५ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्षण क्षेत्र, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुञ्जका पीडितहरु गरी १५ जिल्लाका सहभागि रहेका थिए ।
वन्यजन्तु संरक्षण तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ खारेग गर्नु पर्ने पनि माग उनीहरुले राखेका छन् । उक्त ऐन जनमुखी नभएको, एकोहोरो संरक्षण व्यवस्थामा आधारित रहेकोले यो ऐन खारेज हुनु पर्ने नवलपरासीबाट भेलामा सहभागी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्दै आएको माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समितिका कार्यक्रम संयोजक दीपक बोटेले बताए ।
उनले यो ऐनमा निकुञ्जका वार्डेनले विना प्रमाण, शंकाको भरमा जो कोहीलाई पनि दोषी ठहर गरेर कारवाही गर्न पाउने प्रावधान रहेको समेत बताए । त्यस्तै वन्यजन्तु संरक्षण तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ ले निकुञ्ज तथा आरक्षबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बासिन्दाहरुको जीविकोपार्जनको सवालमा केही पनि नबोलेको समेत बताए ।
भेलाले बोटे, माझी, मुसहर, थारु, चेपाङ, मगर, कुमाल लगायत आदिवासी जनजातिहरुले परम्परागत रुपमा जंगलमा आश्रित रहेर गर्दै आएको माछा मार्ने, घाट चलाउने व्यवसाय, सागसिस्नो, निरुरो, कन्दमूल, जडिबुटी संकलन लगायतका काममा निकुञ्जको नाममा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, घरपालुवा जनवारको चरिचरण रोक्न नपाउने माग समेत राखेको छ ।
भेलाले चितवन घोषणा पत्र समेत जारी गरेको मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर बोटेले बताए ।
भेलामा सहभागीहरुले निकुञ्ज भित्र सिस्नो टिप्न जांदासम्म निकुञ्ज संरक्षणको नाममा निकुञ्जमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले अझै पनि यातना दिने, टिपेको साग सिस्नो खोसेर फालिदिने गरेको गुनासो गरे ।
त्यस्तै घोषणा पत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायहरुको नेतृत्व तथा निर्णायक भूमिकामा सहभागि हुन पाउनु पर्ने, समितिमा महिला, आदिवासी जनजाति, बोटे, माझी, मुसहर, कुमाल लगायतका प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समूहका अध्यक्ष र सचिवले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरी सम्पूर्ण उपभोक्ताले मतदान गर्न पाउनु पर्ने, निकुञ्ज तथा मध्यवर्तीमा आउने बजेटको ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रभावित समुदाय र २५ प्रतिशत अन्य समुदायको जीविकोपार्जनका लागि खर्च गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भेलाले देशभर निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रका प्रभावित तथा पीडित उपभोक्ताहरुको मुद्दा एउटै भएको ठहर गर्दै देशभर एकसाथ आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघका महासचिव चित्रबहादुर माझीले बताए ।
निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रका वन्यजन्तुले त्यस आसपासका बासिन्दालाई आक्रमण गरी मृत्यु हुंदा, घाइते हुंदा र बालीनाली नोक्सान गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम उचित नभएको दिइने रकम पनि निक्कै झन्झटिलो प्राक्रिया पछि पाउने गरेको र बेलैमा नपाउने गरेको समेत गुनासो गरेका थिए ।
भेलाले छविलाल न्यौपानेको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय नयां कार्यसमिति गठन गरेको छ । जसको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लालबहादुर बोटे, उपाध्यक्षमा शिवप्रसाद पौडेल, इन्दिरा बोटे, गुलावी मुखिया, सुरेन्द्र पुन मगर, हिरासिंह भण्डारी, महासचिव चित्रबहादुर माझी, सचिवमा रमिता सोनाहा, नवराज घिमिरे, कोषाध्यक्षमा शान्ति मुसहर लगायतले रहेका छन् ।
Post a Comment