नवलपुर, ११ कात्तिक ।
३४ बुदें घोषणा पत्र जारी गर्दै दोस्रो नवलपरासी बालिका सम्मेलन सकिएको छ ।
सम्मेलन शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिनसम्म नवलपरासीको दलदलेमा चलेको थियो ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल प्रगतिनगरको आयोजनामा भएको बालिका सम्मेलनमा नवलपरासीका १३ बर्षदेखि १९ बर्ष उमेर समूहका करिब एक सय जना बालिकाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनले ३४ बुदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा कुनै पनि बालिका तथा किशोरी माथि हुने हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहार, बेचविखन रोक्नका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने र अपराधीहरुलाई कडा कारवाही गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी वडा नागरिक मञ्च, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति, गाउं, नगर, इलाका र जिल्ला परिषद र एकीकृत योजना तर्जुृमा समितिमा बालिकाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने, बालविवाह र दाइजो प्रथा वहिस्कार गर्नु पर्ने, विद्यायमा किशोरीहरुलाई छुट्टै सेनेटरी विसर्जन शौचालय र महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका माग घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी घोषणा पत्रमा बालबालिका सम्बन्धि भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलालई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अपराधीलाई गरिने राजनीतिक संरक्षण बन्द गरिनु पर्ने, दण्दरहित विद्यालय बनाउनु पर्ने, बाल न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउनु पर्ने, लिड्ड परीक्षण गरी गर्भपतन गराउने कार्य रोकिनु पर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको छ । ३४ बुदें घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो दोस्रो नवलपरासी बालिका सम्मेलन । नवलपुर, ११ कात्तिक ।
३४ बुदें घोषणा पत्र जारी गर्दै दोस्रो नवलपरासी बालिका सम्मेलन सकिएको छ ।
सम्मेलन शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिनसम्म नवलपरासीको दलदलेमा चलेको थियो ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल प्रगतिनगरको आयोजनामा भएको बालिका सम्मेलनमा नवलपरासीका १३ बर्षदेखि १९ बर्ष उमेर समूहका करिब एक सय जना बालिकाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनले ३४ बुदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा कुनै पनि बालिका तथा किशोरी माथि हुने हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहार, बेचविखन रोक्नका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने र अपराधीहरुलाई कडा कारवाही गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी वडा नागरिक मञ्च, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति, गाउं, नगर, इलाका र जिल्ला परिषद र एकीकृत योजना तर्जुृमा समितिमा बालिकाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने, बालविवाह र दाइजो प्रथा वहिस्कार गर्नु पर्ने, विद्यायमा किशोरीहरुलाई छुट्टै सेनेटरी विसर्जन शौचालय र महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका माग घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी घोषणा पत्रमा बालबालिका सम्बन्धि भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलालई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अपराधीलाई गरिने राजनीतिक संरक्षण बन्द गरिनु पर्ने, दण्दरहित विद्यालय बनाउनु पर्ने, बाल न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउनु पर्ने, लिड्ड परीक्षण गरी गर्भपतन गराउने कार्य रोकिनु पर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको छ ।
Post a Comment