आज भूमि अधिकार मञ्च कावासोती नगर समितिको कावासोतीमा बसेको वैठकले यस्तो माग गरेको हो ।
उनीहरुले मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा दवाव सिर्जना गर्दै सुकुम्वासी, भुमिहिन, अव्यवस्थित, बाढीपिडित बसोवास गरेका कावासोती नगरपालिका १ देखि १७ वडामा नै बहाल बटौरी कर वडा कार्यालयलाई असुली गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै उनीहरुले बहाल बटौरी कर वडा कार्यालयहरुले नलिएको खण्डमा शसक्त आन्दोलनका कार्यहरु अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ ।
बटौरी कर भुमिहिन, सुकुम्वासी, बाढीपिडित, अव्यवस्थित वसोवास समुदायले तिरेमा समुदायले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सहज हुने निष्कर्ष निकाल्दै यो अभियानलाई थप सशक्त रुपमा अगाडी बढाउने निर्णय गरेको कावासोती नगर कमिटी नवलपुरका अध्यक्ष धर्मागत घिमिरेले बताउनुभयो ।
भुमि अधिकार मञ्चले अगाडी बढाएको बटौरी कर (धुरी कर) अभियानलाई निकुञ्ज ऐन २०२९ ले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुदा वडा कार्यालयहरुले बटौरी कर लिन नमानेको सन्तबहादुर माझीले बताए ।
Post a Comment