संघीयताको प्रश्न (लेख)

Posted by http://dailysandesh.blogspot.com on 2:03:00 AM in view | Comments : 0

वर्तमान नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई सकेको छ । संगै स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकार पनि गठन पनि भईसकेको छ । र संघीयता  कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गईसकेको छ। तर फेरि कहिले कहिले कहिं कतै कसैले नेपालमा संघीयता कामयाव छैन, टिक्दैन भन्दै पनि गरेका छन् । हुन त भौतिकवादी र द्वन्दवादी नियम अनुसार सबै यहां कुनै पनि कुरा ठिक मात्रै र वेठिक मात्रै हुनन् र त्यही कुरा कसैलाई ठिक हुन्छ भने कसैलाई वेठिक पनि हुन्छ । अर्थात् कुनै नियम र विविध पद्दति काम कुरा सबै सबैमा ठिक वेठिक दुवै हुन्छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने यो वर्ग विभाजित मानव समाजमा सबै कुरा वर्ग सापेक्ष हुन्छ । कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुन सक्दैन ।
अहिले नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको संघीयताको विषय तत्कालि नेकपा (माओवादी) ले जतिबेला पूँजीवादी, नयांजनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर सामन्त विदेशी दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गलाई नेपालको राज्य सत्ताबाट मिल्काएर वास्तविक नेपाली जनतालाई सत्तासिन गराउने, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र जनतन्त्र जनजीविकाको सुनिश्चितता कायम गर्ने, नेपालीजनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने क्रमशः समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दलाल र नोकरशाही पूँजीलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सम्मुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने धेय उद्देश्यका साथ संघीय जनगणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने सन्दर्भमा ल्याएको विषय हो। यो कुरामा कहि कतै कसैलाई पनि भ्रम छैन। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात बुर्जुवा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न संघीयताको विषय जोडिएको होन । त्यति बेला यो सबैलाई हेक्का हुनै पर्छ जनगणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संघीयता संगै रहने रहनु पर्ने, अनिवार्य कार्यान्वयनमा जाने विषय हो । यो बुर्जुवा गणतन्त्रमा के हुन्छ अहिले यसै भन्न सकिन्न ।
यो संविधानमा प्रदत्त अधिकार र यसले गरेको व्यवस्थाले राष्ट्र न त स्वाधिन नै बन्न सक्छ न त जनतन्त्र, जनजीविकाको सुनिश्चितता नै कायम हुन सक्दछ । साँच्चै भन्ने हो भने जिब्रो नचपाउने हो भने नाम जे जे सुकै राखे पनि यो व्यवस्था बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो जुन ०४६ साल मै स्थापना भईसकेको थियो । फरक भनेको त्यति बेला राजा सहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था थियो भने अहिले राजा विनाको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो यति मात्र फरक हो । जुुन व्यवस्था नेपाली जनताले २८ बर्ष व्यहोरी सकेका छन्। उही व्यवस्था ल्याउन महान जनयुद्धका करिब १५ हजार नेपाली आमाका वीर शाहासी छोरा छोरीले साहदत प्राप्त गरेका छन्। हजारौंको संख्यामा वेपत्ता छन्। राज्य वेखबर छ, हजारौं योद्धा कमरेडहरु घाइते, अपा· भएका छन्। लगतैको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा लाखौंले पसिना बगाए, हजारौंले रगत बगाए र २४ जनाले सहासिक मृत्यु वरण गरेर सहिदको कोटीमा हुनुहुन्छ । त्यसपछिको मधेष आन्दोलन जनजाति आन्दोलन, मुस्लिमले चलाएको आन्दोलन यही बुर्जुवा गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि हो त ? त्यो संघर्ष निश्चय पनि समतामुलक समाज निर्माण गर्ने राज्य व्यवस्था संघीय जनगणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था निर्माण गर्नको लागि हो। यो चिर्नु आवश्यक छ । जुन सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।
यसो भनिरहंदा फेरि अर्को अर्थ नलागोस् यो प्राप्त सामान्य सीमित उपलब्धी, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेसी, समानुपातिक आदि केही त सकारात्मक छन् । तर, यो उपलब्धी उनै विदेशी दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग र सामन्ति अवसेशहरुकै निमित्त हुन्छ कि भन्ने जस्तो पनि छ । त्यसैले यो संघीयता टिक्ने वा नटिक्ने अथवा  कुनै वर्गको कुन वर्गको निम्ति हुने भन्ने प्रश्न टड्कारो छ। यसो लक्षण हेर्दा देश हाँक्न टक्रिएकाहरु नै ‘यो मुलुक त विदेशीले गांजिसकेको र उनैको कब्जामा गईसकेको रहेछ’ भन्ने कसैले ‘भ्रष्टाचारले कतै उछितै छैन के गनर्न सकिएलार’ भन्न थालेपछि के को परिवर्तनको आशा अपेक्षा गर्न सकिन्छ र अनि कता संघीयताको कुरा गर्ने हो र । यो कार्यान्वयन हुने नहुने समयले बताउँला, पाठकहरुले नै अड्कलबाजी गर्न सक्नु हुन्छ, एक दुई बर्षमा सबै छ्याङ्छ्या·तै देख्न पाइन्छ धैर्य गरौं । (दाउन्ने साप्ताहिकबाट)