रामकुमार श्रेष्ठ । दाउन्ने
नवलपरासी, ९ चैत्र ।दीपक बोटे अहिले २८ बर्षका भए । उनलाई सम्झना भएदेखि उनी आफ्नो समुदायको अधिकारको लागि आफ्नो अभिभावकहरुसंगै मिलेर लडेको सम्झना छ । तर, त्यो अधिकार अझै प्राप्त भएको छैन्। उनका अभिभावकहरुले पनि आफ्ना पुर्खाहरु आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने गरेको उनलाई सुनाउने गर्दथे । उनको पुस्तौंदेखिको अधिकारको लडाई अझै सकिएको छैन।
उनलाई लाग्छ यो राज्यले नदी किनार बसेर माछा मारेर जीविको पार्जन गर्दै आएको माझी, मुसहर, बोटे समुदायलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने गर्दछ।
माछा मार्ने पेशाको सुरक्षादेखि नागरिकता प्राप्ति, वैकल्पिक पेशा, रोजगारीको अवस्था, स्थायी बसोबास, खेती गरी खान पुग्ने जग्गा, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका यो समुदायले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धी भनेको नागरिकता प्राप्ति मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
दिपक भन्छन् – ‘हाम्रो अधिकारको सवालमा आवाज उठाउंदा पहिला हामी मात्रै एक्लै हुने गर्दथ्यौं अहिले विभिन्न संघसंस्थाहरुले साथ दिन थालेका छन् त्यसैले पनि अब आन्दोलनले अधिकार स्थापित गर्दछ भन्ने लाग्दछ ।’
उनीहरुको पुस्तौदेखिको आन्दोलन पछि केही उपलब्धीहरु भने भएका छन् । बर्षमा ९ महिना नदीमा माछा मार्न साइलसेन्न प्राप्त गरेका छन्, वन्यजन्तु तथा क्षतिपूर्ति निर्देशिका आएको छ । तर, माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समिति नवलपरासीका अध्यक्ष लालबहादुर बोटे भन्छन् – माछा मार्न लाइसेन्स पाएको छ तर माछा मार्न जांदा सेनाले दुःख दिन्छ, वन्यजन्तु तथा क्षतिपूर्ति ऐन अनुसार निकुञ्ज भित्रका जनवारले गाउंमा पसेर वा मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र आक्रम गरे त्यसको क्षतिपूर्ति पाइन्छ तर निकुञ्ज भित्रै आक्रमण भए क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छैन ।
नदी किनारमा आश्रित भएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका माझी मुहसर बोट समुदाय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, चितवन, मकवानपुर, उदयपुर, सर्लाही, स्याङ्जा लगायन नेपालका ७२ जिल्लामा छरिएर बसोबास गर्दै आएका छन् । नवलपरासीमा मात्रै १ हजार १ सय भन्दा बढी घरधुरी रहेको यो समुदायको नवलपरासीमा जनसंख्या ७ हजारको हाराहारीमा रहेको छ ।
देशभर २ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको यो समुदाय नदी किनारसंग जोडेर हेर्ने हो भने नारायणी, कालीगण्डकी, त्रिशुली, राप्ती, बाग्मती, कर्णाली लगायतका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका छन्। बर्षाैदेखि प्रयाप्त खान पुग्ने गरी खेती गर्न मिल्ने जमिनको लालपूर्जा सहित स्थायी बसोबास गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका यो समुदायको आफ्नो नाममा लालपूर्जा भएको कुनै पनि जग्गा छैन । आन्दोलनका एक जना अगुवा सन्तबहादुर माझी भन्छन् – ‘पहिला हाम्रो पुर्खा नारायणी नदी किनारमा आफै बसेको होइन, राजाले बस्न लगाएर बसेको हो लालपूर्जा पनि दिन्छु भन्थे तर दिएन, अहिले निकुञ्ज मध्यवर्ती ल्याएर हामी बसेको क्षेत्रमा लालपूर्जा दिनै नमिल्ने गराएर राखेको छ। यिनीहरुले माग्दै आएको माछा मार्ने पेशा सहज रुपले गर्न पाउनु पर्ने माग र वैकिल्पक पेशाको माग पनि अझै पुरा भएको छैन।
अधिकांश युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि कमाएको केही पैसाले धेरै थोरै जमिन किन्ने र ससाना घरहरु बनाएर बस्न थालेका छन् ।
अध्यक्ष लालबहादुर बोटे भन्छन् अधिकांश युवाहरु वैकल्पिक पेशामा लागेका छन्, बुढाहरु अझै माछा मार्ने पेशामा छन् भने केही युवाहरु पनि यसै पेशालाई अंगालेका छन्। बुढाहरु जो अन्य पेशा कहिल्यै जानेन् तिनीहरुले अब माछा मार्न नपाए कसरी पेट पाल्ने ?
उनीहरुको यो आन्दोलन पछिल्लो समय करिब ११ दिन अघि नारायणी नदीमा माछा मार्दै गरेको अवस्थामा दुई जना बोटेलाई निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कसरामा पुर्याएपछि थप चर्किएको हो । पक्राउ परेका दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गरिसकेको भएपनि उनीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
उनीले नन्द भाउजु मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा ३ दिनसम्म धर्ना दिए भने ७ वटा उपभोक्ता समितिमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् ।

Post a Comment