नवलपरासी, १० बैशाख ।
नवलपरासीका निकुञ्ज प्रभावित बासिनदा र मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरुबीच १२ बुदे सहमति भएपछि नवलपरासीका मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा लगाइएको ताला आज खुलेको छ ।
निकुञ्ज प्रभावितहरुले नवलपरासीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका ७ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र तिनले सञ्चालन गरेको सहकारीमा लगाइएको ताला खुलेको हो ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्ल, विभिन्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरु, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम सेक्टर अमलटारीका सहायक संरक्षक अधिकृत विनयकुमार मिश्र लगायतको उपस्थितिमा भएको छलफल पछि उक्त ताला आज खोलिएको हो ।
छलफल पछि माछा मार्ने लाइसेन्समा हालसम्म भएका बुंदाहरु परिमार्जित गर्न र परिमार्जित भए अनुसारको व्यवस्थाको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पहल गर्ने, परम्परागत रुपमा जीविकोपार्जनका लागि निकुञ्जमा आश्रित इच्छुक व्यक्तिहरुलाई समुदाय र समिति सम्मिलित उपसमिति गठन गरी इजाजत पत्रका लागि सिफारिस गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु, संरक्षण ऐन २०२९ को पांचौ संशोधनले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पहल गर्ने, दुई औंले भन्दा मुनिका लामो छोटो किसिमका जालहरु (जसले गोहीलाई असर नगर्ने) प्रयोग गर्न व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने र समुदायमा छलफल चलाउने, सामुदायिक वन स्थापना पूर्व बसोबास गरेका वस्तीहरुलाई अतिक्रमणको सूचीबाट हटाउन पहल गर्ने लगायतका सहमति भएको छलफलमा सहभागी नेपाल बोटे समाजका महासचिव दीपक बोटेले बताए ।
त्यस्तै वैकल्पिक जीविकोपार्जनका लागि आगामी आ.व. २०७५।०७६ को बजेट लगायत निरन्तर रुपमा समुदायको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमका लागि माझी, मुसहर बोटे, कल्याण सेवा समितिले श्रावण १५ गते भित्र योजना पेश गरे अनुसार समितिको कार्यक्रममा समावेश गर्ने, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ का प्रक्रियाहरु झन्झटिलो भएको हुंदा सर्वसाधारणको पहुंच नपुगेकोले सोलाई सहज र सरल बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागी माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समिति नवलपरासीका अध्यक्ष लालबहादुर बोटेले बताए ।
त्यसैगरी नदीमा आश्रित समुदायका मागहरु सम्बन्धमा अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म जीविकोपार्जनको लागि परम्परागत रुपमा उपयोग गर्दै आइरेको वन्यजन्तु र नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा विगतमा हुने गरेको अमानवीय व्यवहारहरु, धरपकड, कुटपिट, गाली गलौज जस्तो कार्यहरु सबैपक्षबाट अन्त्य गर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा समन्वय र पहल गर्ने जस्ता सहमति भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अमलटारी सेक्टरका सहायक संरक्षण अधिकृत विनय कुमार मिश्रले बताए ।
त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्र, स्थानीय निकाय, निकुञ्ज प्रशासन, सेना र समुदायबीच कम्तिमा ६÷६ महिनामा समन्वय वैठक र अन्तरक्रिया गरी संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, सहमति भएका विषयलाई समुदायका प्रतिनिधि, मध्यवर्ती क्षेत्रका अध्यक्ष र प्रमुख संरक्षण अधिकृतबसी छलफल गर्ने, केन्द्र र प्रदेशमा सबै पक्ष सम्मिलित टोली डेलिकेशन गई ऐन, नियम र कानुनहरु शंशोधन गर्न तत्काल आवश्यक पहल गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
Post a Comment