नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेश ३ र प्रदेश ४ ले समिति बनाएका छन् । प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ५ र प्रदेश ७ अहिलेसम्म औपचारिक छलफलमा समेत जुटेका छैनन् । प्रदेश सभाका दुईतिहाइ सदस्यले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नाम र राजधानी नहुँदा के–के समस्या
पूर्वाधार निर्माण
प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकार र संसद्का लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा समस्या भएको छ । अहिले अस्थायी राजधानीका संरचनामा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने र पछि स्थायीमा पनि निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो खर्च हुनेछ । अहिले मन्त्रालय, सभामुख, उपसभामुख कार्यालय, प्रदेश सभाका लागि सामान्य सरकारी भवन प्रयोग भइरहेका छन् । प्रदेश १ मा त प्रदेश प्रमुखको कार्यालय समेत छैन, प्रदेश प्रमुखले निवासबाटै कार्यालय चलाइरहेका छन् ।
प्रदेश लोगो
प्रदेश सभाको लोगो र छाप बनाउन पनि समस्या भएको छ । अहिले नम्बरका आधारमा रहेका प्रदेशको अस्थायी राजधानीसहितको लोगो र छाप बनाउने हो भने पछि स्थायी संरचना तय भएपछि अर्को लोगो र छाप बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी कागजपत्रमा थरीथरीका भएमा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झट हुन्छ । त्यसैले प्रदेशको लोगो बनाउन पनि समस्या भएको प्रदेश ४ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री विकास लम्सालको भनाइ छ ।
किन भयो ढिलाइ
१) सरकारी सुस्तता
नाम र राजधानी निर्धारण गर्ने पहल गर्न प्रदेश सरकारले नै ढिलाइ गरिरहेका छन् । नाम र राजधानी संसद्बाट दुईतिहाइले टुंगो लगाउँदा स्पष्ट मत विभाजन हुनेछ, यस्तोमा विवादमा परिने डरले सरकार अघि सर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभा २ का सदस्य मनीष सुमनको भनाइमा सरकारको ढिलासुस्तीले नै समस्या भएको हो ।
२) राजनीतिक खिचातनी
राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा प्रदेशको राजधानी निश्चित गर्ने पहल भइरहेकाले पनि ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सभा सदस्य र दलका नेताहरूले आफ्नो पायकको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने पहल गरिरहेका कारण समस्या भएको हो ।
३) जग्गा कारोबारीको चलखेल
स्थायी राजधानीका लागि व्यापारी र जग्गाको कारोबारमा संलग्न पनि राजधानीको लबिङमा लागेका छन् । खासगरी राजधानी आउने भन्दै विभिन्न सहरका जग्गा कारोबारीले पटक–पटक जग्गाको भाउ बढाएका छन् । त्यसैले आफ्नो जग्गा भएको ठाउँमा राजधानी लग्न उनीहरूले पनि पहल गरिरहेका छन् । उनीहरू राजधानी नै नआए पनि चर्चा भने चलाइराखेर मुनाफा खाने सम्भावना बचाइराख्न चाहन्छन् ।
प्रदेश १
चर्चामा रहेका नाम : सगरमाथा, कोसी, किराँत, लिम्बुवान
चर्चामा रहेका राजधानी : इटहरी, धनकुटा, विराटनगर, धरान
प्रगति : प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषयले अहिलेसम्म संसद्मा प्रवेश पाएको छैन ।
प्रदेश २
चर्चामा रहेका नाम : मिथिला, मधेस, मिथिला–मधेस, मिथिला–भोजपुरा
चर्चामा रहेको राजधानी : जनकपुर, वीरगन्ज
प्रगति : प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी को भन्ने विवाद मुख्य छ । सरकारलाई समर्थन गरेको एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि दाबी गरेको छ । यही विषयमा कांग्रेसले दुईपटक अवरुद्ध गरेपछि संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ ।
प्रदेश ३
चर्चामा रहेका नाम : बागमती, राजधानी प्रदेश, नेवा–ताम्सालिङ
चर्चामा रहेका राजधानी : हेटौँडा, काभ्रेको बनेपाको आइटी पार्क, भक्तपुर, नुवाकोटको विदुर
प्रगति : प्रदेश सभाद्वारा १४ वैशाखमा गठन भएको समितिले नाम र स्थायी राजधानीका लागि ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । स्थायी राजधानी टुंगो लागेपछि मात्रै नाममाथि छलफल हुनेछ ।
प्रदेश ४
चर्चामा रहेको राजधानी : पोखरा
चर्चामा रहेका नाम : गण्डकी, हिमालय, गोरखा, मगरात–तमुवान, मुक्तिनाथ, कालीगण्डकी लगायत २० वटा
प्रगति : राजधानीमा विवाद छैन । नाम चयन गर्न प्रदेश सभा सदस्य विन्दुकुमार थापाको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । समितिले ११ वटै जिल्ला पुगेर जनमत संकलन गर्दा करिब २० वटा नामको सुझाब छ ।
प्रदेश ५
चर्चामा रहेका नाम : लुम्बिनी, बुद्धभूमि, राप्ती, मगरात, थारुवान, अवध
चर्चामा रहेका राजधानी : बुटवल र दाङ
प्रगति : नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारले छलफलसमेत सुरु गरेको छैन । अस्थायी राजधानी बुटवल भए पनि स्थायी राजधानीका लागि दाङले दाबी गरिरहेको छ ।
प्रदेश ७
चर्चामा रहेका नाम : सेती–महाकाली, खप्तड
चर्चामा रहेका राजधानी : धनगढी, दिपायल
प्रगति : २ जेठबाट सुरु हुने प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र प्रिबजेट छलफल हुनेछ । त्यसबाहेक प्रदेशको राजधानी र नामकरणबारे पनि छलफल हुन सक्ने सभामुख अर्जुनबहादुर थापाको भनाइ छ ।
(योगेश ढकाल/नयाँ पत्रिका)
Post a Comment